वाळूज महानगर, (ता.14) – मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनानिमित्त छत्रपती संभाजीनगर येथे होणाऱ्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्याकडून सिडको वाळूज महानगर प्रकल्पाच्या हस्तांतरणाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मात्र येथील नागरिकांच्या विविध समस्या सोडवल्याशिवाय या प्रकल्पाचे हस्तांतरण करण्यात येऊ नये. अशी मागणी सिडको वाळूज महानगर बचाव कृती समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. 
येथील सिडकोचा वाळूज प्रकल्प औरंगाबाद विकास प्राधिकरण अथवा महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्याबाबत प्रशासकीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणात हालचाली सुरू आहेत. वाळूज प्रकल्प प्राधिकरण अथवा महानगरपालिकेला हस्तांतरित केल्यास विकास कामाबाबतचा फार मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. सिडकोने प्रकल्पातील भूधारकांकडून 25 टक्के जमिनी संपादित करताना, सामान्य जनतेला प्लॉट विक्री करताना प्रकल्पातील सर्व सेवा-सुविधांचे काम पूर्ण करून देण्याचे सिडकोकडुन आश्वासन दिले होते. 
याबाबत विधानसभेत उपस्थित झालेल्या लक्षवेधी करिता मार्च 2023 मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे वाळूज प्रकल्पातील प्रश्नांबाबत बैठक झाली होती. या बैठकीत सिडकोने सर्व भौतिक व सामाजिक सेवा सुविधा रस्त्यांसह पूर्ण केल्यानंतरच प्रकल्प हस्तांतर करण्याची कार्यवाही करावी. असे स्पष्टपणे ठरले होते. त्याप्रमाणे सिडकोस लेखी निर्देशही देण्यात आले होते. परंतु विकास कामे पूर्ण न करता प्रकल्प हस्तांतर करण्याची कार्यवाही सिडको करत आहे. 
याकरिता नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी 3 ते 4 बैठका घेतलेल्याचे समजते. आजरोजी सिडकोकडे प्रकल्पात सुमारे 1100 कोटी रुपयांचे भूखंड विक्री करण्याजोगे आहेत. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आजरोजी औरंगाबाद महानगर प्रदेश प्राधिकरण व महानगरपालिका सक्षम नाही. प्रकल्प सिडकोनेच पूर्ण करावा. याबाबत प्रकल्पातील रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली असून ती प्रलंबित आहे. त्यामुळे हा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील बैठकीत घेऊ नये. अशी मागणी सिडको वाळूज महानगर बचाव कृती समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. 
तसेच सिडकोकडून मुलभूत सुविधा व विकास कामे न करता प्रकल्प हस्तांतरण केल्यास मोठ्या प्रमाणात जन अंदोलन उभे करू. असा इशारा सिडको वाळूजमहानगर बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष तथा तीसगावचे उपसरपंच
नागेश कुठारे यांनी दिला आहे.
About Author
