बजाजनगरातील मंदिर पदाधिकारी आणि एमआयडीसी प्रशासन यांची बैठक

* अतिक्रमण हटाव कारवाई विषयी व्यक्त केली नाराजी
* मंदिरांचे भूखंड अल्प दरात द्या व भूखंड अधिकृत करण्याची मागणी

वाळुज महानगर, (ता.30 – महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) आणि बजाजनगर येथील मंदिर प्रतिनिधी यांची बैठक आमदार संजय केणेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सोमवार 25 ऑगस्ट रोजी रेल्वे स्टेशन परिसरातील एमआयडीसी कार्यालय येथे झाली.

या प्रसंगी विश्व हिन्दू परिषदचे राजीव जहागीरदार, बजाजनगर येथील श्री साईबाबा मंदिराचे संजीव तायडे व ध्रुवबाळ शिंदे, श्री जागृत हनुमान मंदिरचे अनिल पाटिल, विठ्ठल मंदिरचे दामोदर घुगे, सिद्धिविनायक गणेश मंदिराचे लक्ष्मण शिंदे, विजय उखळे, स्वामी समर्थ केंद्राचे हर्षल बेंडाले, पाटिल, इंद्रप्रस्थ हनुमान मंदिराचे जगन्नाथ कोळी अण्णा, सप्तश्रृंगी मंदिराचे तुकाराम नागरे, महादेव मंदिराचे अशोक बैनाडे, बाबासाहेब गोजे, कैलास चव्हाण आदि प्रतिनिधी उपस्थित होते.

या बैठकीत मंदिर प्रतिनिधीनी प्रथम एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता रमेशचंद्र गिरी यांची भेट घेऊन बजाजनगर येथील काही मंदिर परिसरात 4 व 5 ऑगस्ट रोजी एमआयडीसीद्वारा अतिक्रमण हटावची कारवाई करण्यात आली. त्याविषयी चर्चा करून तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या अनुषंगाने आमदार संजय केणेकर, राजीव जहागिरदार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत अतिक्रमण हटाव कारवाई नंतर बजाजनगरातील श्री साईं मंदिर येथे मंदिर पदाधिकारी यांची साई मंदिरात 14 ऑगस्ट 2025 रोजी रात्री 8 वाजता बैठक झाली.

या बैठकीला बजाजनगरातील बहुतांश मंदिर कमिटीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत एमआयडीसी प्रशासनासोबत लवकरच बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार ही बैठक सोमवारी 25 ऑगस्ट रोजी आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत आ. केणेकर व मंदिर पदाधिकाऱ्यांनी बजाजनगर येथील मंदिर परिसरात एमआईडीसीने पुन्हा अतिक्रमण हटाव कारवाई करू नये. व मंदिरांचे भूखंड एमआयडीसीने अल्प दरात द्यावे. तसेच हे भूखंड मंदिराच्या नावे अधिकृत करावे. अशी मागणी एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी अमित भांबरे यांच्याकडे केली. बजाजनगरातील रहिवाश्यांना आवश्यक मूलभूत निवासी सुविधा एमआयडीसी प्रशासनाने उपलब्ध करून दिल्या नाहीत. त्यामुळे बजाजनगर वासियांनी मंदिर निर्मितीच्या माध्यमातून या नागरी सुविधा मिळवण्यासाठी मंदिरांची निर्मिती केली. असा दावा एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांसमोर केला. यावेळी एमआईडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी अमित भामरे यांना याविषयीचे निवेदन देण्यात आले.