आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगासाठी देशव्यापी आंदोलन, राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाचा इशारा

वाळुज महानगर, (ता.21) – आठव्या केंद्रीय वेतन आयोग निर्मितीसाठी व पीएफआरडीए कायदा रद्द करण्यासाठी देशव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा 16 आणि 17 ऑगस्ट 2025 रोजी सुकोमल सेन भवन फरीदाबाद, दिल्ली येथे कॉम्रेड सुभाष लांबा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या राष्ट्रीय कार्यकारणी बैठकीतून देण्यात आला.

यावेळी राष्ट्रीय महासचिव ए. श्रीकुमार, महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाच्या वतीने राज्य अध्यक्ष व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले, राज्य कार्याध्यक्ष प्रशांत जामोदे, राज्य उपाध्यक्षा तथा राष्ट्रीय कार्यकारणी सदस्या कविता बोंद्रे आणि राष्ट्रीय पदाधिकारी यांच्यासह देशभरातील 25 राज्यामधून 29 राज्य संघटनाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या राष्ट्रीय पातळीवरील कर्मचारी चळवळीतील बैठकीत महाराष्ट्राच्या वतीने ठोस प्रतिनिधित्व करण्यात आले. याप्रसंगी उमेशचंद्र चिलबुले यांनी प्रभावी भाषणातून अनेक महत्त्वाच्या मागण्याचे समर्थन करीत आंदोलनात्मक दिशा ठरविण्याचे आवाहन केले.

बैठकीतील प्रमुख मागण्या व झालेली चर्चा –
8 वा वेतन केंद्रीय आयोग तातडीने गठित करावा, आणि 1 जानेवारी 2026 रोजी अंमलात आणला जावा. PFRDA कायदा रद्द करून नवीन पेन्शन योजना (NPS) रद्द करावी, जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करावी. चार श्रम संहिता रद्द करण्यात यावी. रिक्त पदे तातडीने भरावीत. कंत्राटी व तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राष्ट्रीय धोरण आखावे. “समान कामासाठी समान वेतन” या तत्त्वाची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी. सातव्या वेतन आयोगातील अपुरी राहिलेली विविध संवर्गातील प्रलंबित मागणी त्वरित निकाली काढावी आणि इतरही महत्वाच्या मागण्यांबाबत देशव्यापी आंदोलन कार्यक्रमाचा महत्त्वाचा ठराव राष्ट्रीय कार्यकारणी बैठकीत पारित करण्यात आला. त्यानुसार 29 ऑगस्ट 2025 रोजी देशभरातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर निदर्शने करून आंदोलनाची पूर्व नोटीस केंद्र व राज्य शासनास दिली जाईल. तसेच 23 सप्टेंबर 2025 रोजी देशभरात जिल्हा स्तरावर बैठा सत्याग्रह धरणे आंदोलन करण्यात येईल. शासनाच्या कंत्राटी धोरणाबाबत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न गांभीर्याने मांडताना उमेशचंद्र चिलबुले यांनी ठामपणे मांडणी केली की, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना न्याय्य वेतन, रजा, भत्ते व इतर सेवा विषयक लाभ मिळणे अत्यावश्यक आहे. अनेक वर्षे काम करूनही कायम न झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवा देणे हा शासनाचा कर्तव्यनिष्ठ निर्णय असला पाहिजे. या मागण्यांसाठी राष्ट्रीय महासंघाच्या माध्यमातून देशव्यापी लढा उभारला जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या सभेद्वारे संपूर्ण देशातील राज्य सरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी व कंत्राटी कर्मचारी यांच्या हक्कांच्या लढ्यात एकसंघता आणण्याचा ठोस प्रयत्न झाला. महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाने राष्ट्रीय पातळीवरील या लढ्याला भक्कम पाठिंबा दर्शविला आहे. अशी माहिती राज्य सरचिटणीस संजय महाळंकर, कोषाध्यक्ष गोपीचंद कातुरे, जिल्हाध्यक्ष गणेश धनवई, जिल्हा सरचिटणीस स्वप्निल घरमोडे यांनी दिली.