त्रुटी पात्र शाळांना अनुदानाचा पुढील टप्पा मंजुर करा – त्रुटीपात्र शाळा कृती समितीची मागणी

वाळूज महानगर, (ता.16) – कोरोना काळात मूल्यांकन करून शाळा त्रुटीमध्ये दाखवून अनेक शाळांचे अनुदान थांबवण्यात आले होते. शाळांनी त्रुटी प्रस्ताव शासनाकडे सादर केले तरीसुद्धा त्या शाळांना अनुदान मिळाले नाही त्यामुळे त्यांना अनुदानाचा पुढील टप्पा मंजूर करण्यात यावा अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे एका निवेदना द्वारे त्रुटीपात्र शाळा कृती समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे

त्रुटीपात्र शाळा कृती समितीच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या या निवेदनात असे म्हटले आहे की, 2011 च्या शासन निर्णयानुसार शासनाने शाळांना मुल्यांकन करुन 20 टक्के अनुदान 1 एप्रिल 2019 पासुन मंजुर केले होते. कोविडच्या काळात सुधारित आदेशानुसार या शाळा त्रुटीमध्ये दाखवुन शाळांना अनुदानापासुन वंचीत ठेवण्यात आले. 2021 च्या शासननिर्णयात संबंधीत त्रुटीत काढलेल्या शाळांनी जर 40 दिवसात त्रुटी प्रस्ताव शासनाकडे सादर केले. तर सदर त्रुटीपूर्ती प्रस्तावावर शासन योग्य तो निर्णय घेईल. असे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानुसार अनेक शाळांनी 30 दिवसांच्या आत शासनाकडे त्रुटीचे प्रस्ताव सादर केले होते. तरी देखील त्यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. पुन्हा नवीन शासनांदेशानुसार त्रुटी पात्र शाळांना 20 टक्के अनुदान मंजुर करण्यात आले आहे. वास्तविक पाहता या शाळांना 1 नोव्हेंबर 2020 पासुन 20 टक्के अनुदान तर 1 जानेवारी 2023 पासुन 40 टक्के अनुदान मंजुर होणे अपेक्षीत होते. परंतु काही शाळांना 1 जानेवारी 2023 पासुन 20 टक्के अनुदान मंजुर झालेले आहे. जे की अन्यायकारक आहे. त्यामुळे त्या शाळा टप्प्यापासुन वंचीत राहिलेल्या आहेत. म्हणून वंचित असलेल्या शाळांना 1 नोव्हेंबर 2020 पासुन 20 टक्के अनुदान तर 1 जानेवारी 2023 पासुन 40 टक्के अनुदान मंजुर करण्यात यावेत. अशी मागणी प्रकाश वाघ, सुरेश वाघचौरे, ईश्वर जाधव, हर्षित हरकल, विष्णु चव्हाण, मिनाक्षी मानकापे यांनी केली आहे.