सिडको वाळूज महानगरातील विकास कामे दोन टप्प्यात, तूर्तास हस्तांतरण नाही

वाळूजमहानगर, (ता.25) – सिडको वाळूज महानगर प्रकल्प हस्तांतरण व रखडलेली विकास कामे याबाबत कृती समितीने आवाज उठवल्याने सिडको वाळूजमहानगर प्रकल्पाबाबत आढावा बैठक पालकमंत्री संदीपान भुमरे, मंत्री अतुल सावे तसेच आमदार प्रकाश सोळंके यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात 23 जानेवारी रोजी घेण्यात आली. या बैठकीत प्रकल्पातील प्रलंबित विविध विकास कामे दोन टप्प्यात करण्यात येणार तूर्तास हस्तांतरण होणार नाही. हे आंदोलनाचे यश असल्याचे कृती समितीच्या वतीने कळविण्यात आले आहे.

सिडको वाळूज महानगर प्रकल्प हस्तांतरित करण्याचा सिडकोचा घाट सुरू होता. याविषयी सिडको वाळूज महानगर बचाव कृती समितीने वेळोवेळी आवाज उठवल्याने प्रलंबित विकास कामे व हस्तांतरण यावर चर्चा करण्यासाठी मंगळवारी (ता.23) रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. या बैठकीत प्रलंबित विकास कामांपैकी पहिल्या टप्प्यामध्ये रस्ते, ड्रेनेजलाईन, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण प्रकल्प, पथदिवे ही कामे तातडीने करणार असुन दुसऱ्या टप्प्यात गार्डन, स्टेडिअम व ईतर सेवा सुविधांचा विकास करण्यात येणार आहे. त्यासाठी अवश्यक भूसंपादनची अवश्यकता पडल्यास तेही करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. या प्रकल्पातील भुखंड व ईतर करातून येणारी रक्कम ही याच प्रकल्पात खर्च करण्याचे आश्वासन प्रधान सचिवानी दिले. तसेच भूसंपादन व अन्य सेवा सुविधाचा विकास करण्यासाठी या प्रकल्पातील येणाऱ्या निधी पेक्षा जास्त खर्च वाढत असेल तर त्या निधीची मागणी राज्य शासनाकडे करणार असल्याचे जाहीर केले. तसेच सध्या जो विकास आराखडा आहे, त्यास 20 वर्षा पेक्षा जास्त कालावधी झाल्यामुळे तो सुधारित करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. विशेष म्हणजे विकास कामे पूर्ण केल्याशिवाय हस्तांतरण होणार नसल्याचेही कृती समितीच्या वतीने सांगण्यात आले.
कृती समितीच्या मागणीला यश –
याबाबत कृती समितीचे अध्यक्ष नागेश कोठारे यांनी सांगितले की, येथील नागरिकांनी कृती समितीच्या माध्यमातून एकजूट होऊन आंदोलनात्मक भूमिका घेऊन सिडको केवळ 208 कोटी ऐवजी 581 कोटी रूपयाचे कामे करण्याची मागणी केली होती. त्याला यश प्राप्त झाले असून पहिल्या टप्प्यातील 125 कोटी रुपयांच्या निविदा लवकरच काढण्यात येतील. असे आश्वासन नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता, सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक गोयल यांनी दिले आहेत. असल्याचेही कुठे म्हणाले.
विकास कामानंतर हस्तंतरणाचा लढा –
विकास कामे झाल्यानंतर हा प्रकल्प इतर प्राधिकरणाकडे हस्तांतरण करण्याऐवजी नवीन नगरपरिषद किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था लोकसंख्येच्या तुलनेत स्थापन करून हस्तांतरण करण्याबाबतचा लढा सिडको वाळूज महानगर बचाव समितीच्या माध्यमातून सुरू राहणार आहे. त्यासाठी संपूर्ण सोसायटीतून सह्याची मोहीम राबवणे चालू झाले आहे. हजारो साह्याचे निवेदन मुख्यमंत्री व इतर प्रशासनातील प्रमुख अधिकाऱ्यांना देऊन हा लढा चालू ठेवण्यात येणार आहे.

या बैठकीस महानगरपालिकेचे आयुक्त जी. श्रीकांत, सिडकोचे मुख्य अभियंता एन सी बायस, प्रशासक भुजंग गायकवाड, अभियंता कपिल राजपूत, भूमापक माधव सूर्यवंशी, सिडको वाळूज महानगर बचाव समितीचे अध्यक्ष नागेश कुठारे, उपाध्यक्ष नरेंद्रसिंह यादव, काकासाहेब बुट्टे, सुदाम जाधव, भगवान भराड, सुरेश कनसे, तेजस बडे, शितल गंगवाल, मच्छिंद्रनाथ कुंभार, अंकुश लेंडाळे, अंबादास गुंजाळ, गणेश बिरंगळ, भुपेंद्रसिंह परिहार, गोवर्धन लगाने हे उपस्थित होते.
सातत्य ठेवावे लागणार –
बचाव समितीच्या प्रयत्नांना थोडे यश प्राप्त झाले आहे. संघर्षाचा अजून मोठा पल्ला बाकी आहे. त्यासाठी आपण जे सिडकोची वस्तुस्थितीवर जे माहीती पत्रक आपण काढले आहे ते आपण प्रत्येक काॅलनीतील पदाधिकारी यांनी वाटप करून प्रत्येक सोसायटीने सिडकोला पत्र देणे गरजेचे आहे. जेणेकरून संपुर्ण विकास कामे करूनच आपण नविन सक्षम स्थानिक स्वराज्य संस्थेलाच आपण सिडकोला आपण हस्तांतरण करण्यास भाग पाडणार आहे. अंदोलन चालु ठेऊन अंदोलनात सातत्य ठेवावे लागणार असल्याचेही नागेश कुठारे म्हणाले.